जनता के हित मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा अनेक तरह की योजना का संचालन किया जा रहा है, और भारत मे सभी राज्य में राशन कार्ड के माध्यम से अनाज वितरण किया जा रहा है, और राशन कार्ड अधिकतर राज्य में ऑफलाइन उपलब्ध है, लेकिन हाल ही उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड (Uttarakhand Smart Ration Card) जारी किया गया है, अब किसी भी व्यक्ति जो राशन कार्ड का उपयोग कर अनाज मंडी से प्राप्त करना चाहता है उसे राशन कार्ड अपने साथ लाने की जरूरत नही है, अब वह स्मार्ट राशन कार्ड अपने साथ लेकर आएगा टी उन्हें राशन प्रदान कर दिया जायेगा। यदि आप उत्तराखंड राज्य में निवास करते है तथा आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तब आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़े, और आप भी स्मार्ट राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है।
स्मार्ट राशन कार्ड क्या है :
जब भी हम किसी तरह के राशन से सम्बंधित सामग्री के लिए सरकारी दुकान में जाते है तब सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड यह डायरी के समान होता है इसे लेकर जाना होता है, इसे हम राशन कार्ड कहते है। और इसे ही डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे आप सरकारी दुकान में राशन लेने जाते है तब आपको राशन कार्ड डिजिटल रूप में रखना होगा, इसे ही स्मार्ट राशन कार्ड (Smart Ration Card) कहते है।
Smart Ration Card/ स्मार्ट राशन कार्ड योजना क्या है :
उत्तराखंड राज्य सरकार के खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा एक योजना का क्रियान्वयन किया गया है जिसके माध्यम से सरकारी दुकान से राशन प्राप्त किया जा सकेगा, इसे ही स्मार्ट राशन कार्ड योजना कहा जाता है। इस योजना का मूल रुप से उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को होगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस योजना के माध्यम से 23000 से अधिक पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण होगा, साथ ही 23 लाख से अधिक राशन कार्ड को स्मार्ट राशन कार्ड में परिवर्तित किया जायेगा।
स्मार्ट राशन कार्ड की विशेषता क्या है :
खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड का संचालन किया जा रहा है तथा इस योजना का मुख्य विशेषता निम्न है-
- Smart Ration Card का संचालन उत्तराखंड राज्य सरकार के आईटी विभाग एवं खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है।
- 23 लाख से अधिक राशन कार्ड को स्मार्ट राशन कार्ड में परिवर्तित किया जाएगा, और इसके साथ ही 23000 से अधिक पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण होगा।
- उत्तराखंड राज्य के निर्धन, कमजोर एवं गरीब तबके के लोगों को फायदा होगा।
- डिजिटल और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा।
स्मार्ट राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य :
सरकार के द्वारा राशन कार्ड के माध्यम से चावल, अरहर दाल, चना, केरोसिन तेल, नमक एवं शक्कर आदि प्रदान किया जाता है, लेकिन इन सबके वितरण में कालाबाजारी हो रहा है, और अब डिजिटल माध्यम में स्मार्ट राशन कार्ड आ जायेगा तब वितरण का हिसाब डिजिटल माध्यम में होगा जिससे अनाज वितरण की कालाबाजारी पर रोक लगेगा, और जिन्हें राशन की जरूरत है उन्हें अनाज मिल पायेगा। स्मार्ट राशन कार्ड में QR कोड होगा जिसके माध्यम से आसानी से सरकारी दुकान से कम दर में राशन खरीदा जा सकता है, इसके साथ ही स्मार्ट राशन कार्ड के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को डिजिटल करना है तथा सबके हित को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना है।
स्मार्ट राशन कार्ड का लाभ :
- Smart Ration Card को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जायेगा।
- अब स्मार्ट राशन कार्ड के माध्यम से कम्पूटराइज़ जन वितरण प्रणाली सुविधा का लाभ राशन कार्डधारी उठा पायेंगे।
- उपभोक्ता ने राशन लिया है या नही इसका पता चलेगा।
- QR कोड स्मार्ट राशन कार्ड में होगा जिसके माध्यम से राशन का दर कितना है वह पता चल जायेगा।
स्मार्ट राशन कार्ड योजना के लिए योग्यता :
- उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- घर का मुखिया हो।
- आपके नाम पर राशन कार्ड।
- नवीन राशन कार्ड के लिये आपको गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करना होगा।
Smart Ration Card Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नंबर आदि
स्मार्ट राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे –
आपको बता दे कि वर्तमान समय मे राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का वेबसाइट जारी नहीं किया गया है, पूरा काम ऑफ़लाइन माध्यम में हो रहा है, और डोर टू डोर जाकर राशन कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है, और सत्यापन के दौरान ऊपर बताए गए दस्तावेज की आवश्यकता पड़ता है, और जैसे ही सत्यापन हो जाता है फिर राशन कार्ड को स्मार्ट राशन कार्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है।
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कालाबाजारी को रोकने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड (Smart Ration Card) जारी किया जा रहा है, और इसका लाभ उत्तराखंड राज्य के निवासी जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें फायदा होगा, खाद्य पूर्ति विभाग एवं आईटी विभाग विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है ताकि किसी तरह की समस्या जनता को न हो।