वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना (Jal Jeevan Mission Yojana) की शुरुआत की गयी है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट रखा है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा इस योजना को सफल बनाने के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में पीने के पानी के लिए जल कनेक्शन लगाये जाएंगे और अब तक इस योजना का लाभ लगभग 3.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिल चुका है, और उनके घर नल कनेक्शन लग चुका है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मौजूद है।
इस योजना की घोषणा भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया था, और इस योजना का क्रियान्वन 2019 में हुआ था। वर्तमान समय में भी देश के 50% से अधिक क्षेत्र में पानी की समस्या होती है, और इन सभी जगहों पर इस योजना के माध्यम से नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का संचालन संयुक्त रूप से केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जारी रिपोर्ट के मुताबिक अबतक 18.33% ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत राष्ट्र के सम्पूर्ण राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी व्यक्ति को पीने के पानी के लिए भटकना नही पड़े। वर्तमान समय में जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है और ऐसे में पानी की समस्या होने लगी है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां के लोगो को कई किलोमीटर दूर पैदल चल कर पानी लाना पड़ता है, और किसानों को भी पानी की समस्या होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गयी है। इस मिशन के माध्यम से सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है| इसलिए इस योजना को हर घर जल योजना के नाम से भी जानते है।
State Name | Households With Tap Water Supply in % |
Chhattisgarh | 5.72 |
Karnataka | 6.61 |
Jharkhand | 7.66 |
Ladakh | 8.26 |
Rajasthan | 8.59 |
West Bengal | 9.71 |
Kerala | 9.84 |
UttarPradesh | 9.99 |
Sikkim | 11.18 |
Assam | 12.55 |
Gujarat | 14.38 |
Tamil Nadu | 16.08 |
Nagaland | 17.67 |
Andhra Pradesh | 18 |
Puducherry | 18.63 |
Meghalaya | 19.58 |
Madhya Pradesh | 21.13 |
Jammu & Kashmir | 24.18 |
Goa | 24.30 |
Tripura | 27.32 |
Odisha | 27.48 |
Maharashtra | 30.62 |
Punjab | 33.47 |
Himachal Pradesh | 34.90 |
Uttarakhand | 35.88 |
Haryana | 39.27 |
Mizoram | 39.67 |
Arunachal Pradesh | 39.84 |
Manipur | 45.56 |
A & N Islands | 53.98 |
Telangana | 70.99 |
Bihar | 83.71 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu | 99.14 |
इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी की समस्या कम होने लगी है, और इस योजना की मुख्य विशेषता निम्न है–
यदि आप भारत के उस राज्य में निवास करते है, जहां अभी इस योजना का संचालन किया जा रहा है, तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आपके पास निम्न योग्यता होना चाहिए–
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए–
आज के समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपको इस योजना के लिए आवेदन करने की अवश्यकता पड़ेगी, और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तब आप जिस भी राज्य में निवास करते हैं वहां आप अपने जिला के जिला पेयजल और स्वच्छता विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा, और फिर आप उस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भर दे, और फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दे, और फिर आप फॉर्म को जिला पेयजल और स्वच्छता विभाग में जमा कर दे। इसके बाद यदि आपकी जानकारी की वेरिफिकेशन किया जाता है, और सभी जानकारी सही पाया जाता है, फिर आपके घर में कुछ दिनों में आसानी से इस योजना के माध्यम से नल कनेक्शन लग जाता है। इस तरह से आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3.50 लाख करोड़ बजट पेश किया गया है, लेकिन सभी राज्यों लिए सरकार के द्वारा एक समान बजट न रखकर, निम्न बजट विभिन्न राज्यों के लिए तैयार किया गया है –
जल जीवन मिशन योजना (Jal Jeevan Mission Yojana) का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, और इस योजना का क्रियान्वन 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को पानी की समस्या का सामना करना न पड़े।
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