वर्तमान समय मे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनेक तरह की पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अंकीय भारत या डिजिटल इंडिया भारत राष्ट्र के लोग एवं सरकारी विभागों को एक दूसरे के पास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पहल किया गया है। भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा डिजिटल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और सभी कार्यो को ऑनलाइन डिजिटलकरण किया जा रहा है, यदि आप डिजिटल इंडिया (Digital India) के बारे में नही जानते है तब आपको बता दे कि इस पोस्ट में डिजिटल इंडिया से सम्बंधित सभी जानकारी मौजूद है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
डिजिटल इंडिया क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की क्रियान्वयन किया गया है और इस अभियान की संचालन संयुक्त रूप से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तथा इस अभियान का मोटो Power To Empower है। इस अभियान के माध्यम से सरकारी दफ्तरों को सीधे लोगों से जोड़ना है, ताकि किसी काम के लिए अब सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना न पड़े, और अधिक से अधिक लोग डिजिटलीकरण का लाभ उठा सके, इसलिए डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य
भारत एक विस्तृत देश है, और यहां लोगों को आपस मे जोड़ना आज के समय मे बहुत जरूरी है, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक अनूठा पहल है जिसके माध्यम से सरकारी विभागों को ऑनलाइन डिजिटलीकरण करके देश की जनता से जोड़ना है, एवं इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना किसी पेपर व कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन माध्यम से जनता तक पहुँच सकें, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण इलाकों को उच्च गति का इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है, इस तरह से भारत की सम्पूर्ण जनता को इंटरनेट प्रोवाइड करना है ताकि आज के समय मे किसी भी तरह का सरकारी कार्य को आसानी से ऑनलाइन कर सके, एवं किसी तरह के समस्या के बिना फॉर्म भरना, जानकारी प्राप्त करना हो आदि आसानी से हो सके।
डिजिटल इंडिया का मुख्य घटक
वर्तमान समय मे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है, पर इसका तीन मुख्य घटक निम्न है जिसके माध्यम से डिजिटल इंडिया घर घर तक पहुँच रहा है-
- सम्पूर्ण भारत मे डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना है ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके।
- सम्पूर्ण घरों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता में पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि सभी सरकारी कार्य आसानी से हो सके।
- लोगों में डिजिटल साक्षरता लाना है, ताकि डिजिटलकरण को आसानी से अपना सके, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
डिजिटल भारत का मुख्य स्तम्भ क्या है :
- सभी गांव एवं शहर में ब्रॉडबैंड हाईवे प्रदान करना है।
- जीतने मोबाइल यूजर है उन्हें मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है।
- सम्पूर्ण भारत मे सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम का संचालन करना है।
- जो काम मे समय लगता है अब उसे ई-गवर्नेंस – प्रौद्योगिकी के माध्यम से आसानी से किया जा सकेगा, और सरकारी तंत्र में सुधार हो रहा है।
- वर्तमान समय मे ई-क्रांति -सेवाओं के माध्यम से आसानी से इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सुविधा मिल रहा है।
- डिजिटलकरण से आसानी से भारत के सभी लोगों को सूचना मिल रहा है।।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में बढ़ोतरी हुआ है, लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रति जागरूक हो रहे है।
- IT सेक्टर में जॉब में बढ़ोतरी हुआ है और इसके साथ ही IT स्तर दिन ब दिन ग्रो कर रहा है।
- वर्तमान समय मे अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।
Digital India का सदस्य
- इसकी कमेटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई है।
- इसके सदस्य वित्त मंत्री, आईटी मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, शहरी विकास मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री आदि है।
- प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, व्यय, योजना, टेलीकॉम एवं कार्मिक सचिव विशेष आदि को सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है।
- सूचना सचिव को कमेटी का संयोजक बनाया गया है।
डिजिटल इंडिया का लागत
- मौजूद योजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किया गया है।
- 13 हजार करोड़ रुपये नई योजनाओं एवं गतिविधियों में लगाया जाना है।
- ब्रांडबैंड एवं फोन की सुविधा लगभग 2.5 लाख गांव में अबतक प्रदान किया जा चुका है।
- 4 लाख से अधिक सार्वजनिक इंटरनेट केंद्र की स्थापना सम्पूर्ण भारत मे किया गया है।
Digital India का लाभ
- 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को इसके तहत प्रत्यक्ष रूप से जॉब मिला है।
- 8.5 करोड़ लोगो को अप्रत्यक्ष रूप से जॉब मिला है।
- 2.4 लाख स्कूलों एवं महाविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा प्रदान किया जा रहा है।
- आमलोगों को भी WiFi की सुविधा प्रदान किया जा रहा है।
- सार्वजनिक स्थलों में WiFi की सुविधा में बढ़ोतरी हुआ है।
- ऑनलाइन पढ़ाई में बढ़ोतरी हुआ है।
- डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है।
- विद्यार्थी एक साथ अब अनेक तरह के कोर्स ऑनलाइन कर सकते है।
- सभी सरकारी काम अब ऑनलाइन होने लगा है, इसलिए दफ्तरों का चक्कर काटना नही पड़ेगा।
- सभी तरह के फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है।
- सरकारी विभाग के बारे में जानकारी चाहिए तब वह ऑनलाइन उपलब्ध है।
- ऑनलाइन काम को बढ़ावा मिल रहा है जिससे वर्क फ्रॉम होम करने वालों को संख्या बढ़ रही है।
- हेल्थ सेक्टर को छोड़कर, सभी विभाग का कार्य 100% ऑनलाइन करने की संभावना है।
डिजिटल इंडिया योजना के माध्यम से चलाए जाने वाले योजनाएं :
वर्तमान समय मे डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जो कि निम्न है-
- Diksha : इसका विस्तृत रूप नॉलेज शेयरिंग के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके माध्यम से सम्पूर्ण भारत के शिक्षकों को उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस किया जा रहा है, यह एक तरह का डिजिटल अवसंचरण का काम करता है।
- eNam : इसे सम्पूर्ण राज्य में कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMCs) को जोड़ने वाली अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में 2016 में लॉन्च किया गया है।
- eSanjeevani : यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक टेलीमेडिसिन सेवा मंच है जिसके माध्यम से ऑनलाइन मेडिसिन वितरण डोर टू डोर किया जाता है।
- DigiBunai : इसके माध्यम से बुनकरों के लिए साड़ी का डिजाइन तैयार किया जाता हैं।।
- PM SVANidhi Scheme : इसके माध्यम से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का संचालन किया जा रहा है।
भारत सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन देशहित में किया जा रहा है, गांव एवं शहर के सभी लोगों को उचित रूप से डिजिटल का लाभ हो उसके लिए सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को अधिक फोकस किया गया है। WiFi एवं ब्रॉडबैंड की सुविधा गाँव गाँव मे प्रदान किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो सके और सम्पूर्ण भारत डिजिटलीकरण का हिस्सा बन सके।